Main Search Premium Members Advanced Search Disclaimer
User Queries
Try out our Premium Member services: Virtual Legal Assistant, Query Alert Service and an ad-free experience. Free for one month and pay only if you like it.
Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Budget (General) For 2008-09; Demands For ... on 13 March, 2008

> Title: Further discussion on the Budget (General) for 2008-09: Demands for Grants on Account (General) for 2008-09 and supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2007-08.


MR. SPEAKER : Motion moved :

            “That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on Account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2009 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 62, 64 to 74, 76, 77, 79 to 105.”   MR. SPEAKER : Motion moved :

            “ That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4, 5, 7 to 15, 18 to 26, 28 to 33, 35, 39 to 48, 50 to 61, 65, 69, 70, 72, 78 to 87, 89 to 99, 103 and 104.”       *SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON (LUDHIANA): Hon’ble Speaker Sir, I am thankful to you for giving me permission to speak on the General Budget 2008-2009 in my mother-tongue Punjabi.

          Hon’ble Finance Minister  has presented a politically motivated Budget this year.  This Budget totally ignores the common man, although the Government claims that it is a Budget for the common man.  The common man will not gain anything from this Budget.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair) * English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

          Sir, I would like to present the findings of a recent survey.  According to the 2007 report of the National Commission for Enterprises in Unorganized sector, 77% people in India are poor or hovering around poverty-line.  Mere announcements cannot help these poor people make both ends meet.  The announcement of waiving of loans for small and marginal farmers is faulty.  The Government claims that 4% farmers will benefit due to this announcement. However, out of 77% poor people, the Government will give relief only to 4% people.  What about the 73% poor people for whom the Government has made  no provisions in the Budget?

          88% of the Schedule Caste and Schedule Tribes of India fall in the ‘very poor’ category.  They have neither any land, nor any employment.  Hon’ble Finance Minister has totally ignored these people.

          Sir, as I have said, the agriculture waiver scheme of the Government is faulty and will not benefit the needy farmers. In India, different states follow different  methods  of  agriculture.  Madhya  Pradesh follows a different method of agriculture.  Similarly, Punjab has its own methods of agriculture.  The cost of tilling the land and growing food-grains also varies from state to state.  Agriculture loans should have been waived keeping in view the different situations prevailing in different states.

The cost of tilling the land and growing food-grains in on the higher side in Punjab.  As per a survey conducted by experts of Punjab Agriculture University for Punjab Farm Commission in 2006, the small farmer in Punjab is groaning due to debts, worth 2822 crore rupees. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके हक की बात कर रहे हैं। आप जरा सुनिए।

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : Please do not disrupt my speech.  Sir, as per the 2006 survey, out of the total debt of Rs.2822 crores, the loans taken by the farmers from the banks is to the tune of Rs.1799 crores.  The loan for the principal amount is only Rs.360 crores and the crop-loan is even less.  As per an estimate, the crop-loan is only to the tune of Rs.200 crores.  What I want to emphasise is that out of the total loan-waiver amount of Rs.60,000 crores, Punjab will get only 0.3 %. On the other hand, Punjab contributes 40% to 60% food-grains in the Central Foodgrain Pool.  Step-motherly treatment has been meted out to Punjab.  Punjab has been cheated for the second time. When a special package of 17,000 crores was given to farmers of the southern states, Punjab had been cheated for the first time, as it got nothing.  We are not against the relief granted to southern states.  However, why have the just demands of Punjab been ignored?

          Sir, it is a sad state of affairs that the genuine demands of Punjab are being ignored time and again.  The farmers of Punjab are groaning under a debt of 26,000 crores.  Farmers are in a miserable condition.  As per a survey conducted by the National Sample Survey Organization in 2003, the family of each farmer in the country is under an average debt of Rs. 12,505 whereas family of each farmer in Punjab was groaning under a huge debt of Rs. 41,576.  It is almost three and a half times the national average.

          Sir, under the loan-waiver scheme mooted by the Central Government, only 0.8% of the total loans of the farmers of Punjab will be written off.  The scheme is totally flawed.  The loans of farmers who have 2 hectares of land, have been waived.  However, farmers who have 3 or 4 hectares of land,  have not been considered for relief under this scheme.  What kind of flawed justice is this? Farmers, who have 3 or 4 hectares of land,  have also contributed to the Central Foodgrain Pool.  Why then have they been ignored? This is sheer discrimination. These farmers have been second to none in bringing about  the Green Revolution and in making the country self-sufficient in the production of foodgrain.  These farmers had to take loans for tractors and other agricultural implements.  But the Government has kept them out of the purview of debt-relief.  This is a step-motherly treatment on the part of the Government.  This is also a dangerous move on the part of the Central Government.  The centre is indulging in a ‘divide and rule’ policy.  All the farmers should have been included in the debt-relief package.

          Sir, the water-table in Punjab is going down at an alarming rate. The Budget is silent on this aspect also.  To meet this challenge, no money has been sanctioned.

          The industrial scenario in Punjab is dismal.  The Government has done nothing to bail out the sick industries of Punjab. The industrialists of Punjab have been cheated by the Government.  Relief in taxes have been announced in the Budget for the industries of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand.  We do not grudge the facilities being provided to the industries of other states.  However, why pick Punjab for injustice? We will not tolerate this.  This industries in Punjab are in shambles. Industrialists are fleeing Punjab. They are re-locating their industries in Himachal Pradesh.  Jammu & Kashmir and Uttarakhand due to favourable conditions there.  These states have been granted tax benefits.  However, the genuine demands of the industrialists of the border state of Punjab have been consistently ignored.  Natural calamities have wreaked havoc in Punjab.  However, the Hon’ble Finance Minister has  totally ignored the just demands of  the industrialists of Punjab.  Punjab has been cheated in this Budget.

          Industrially,  Punjab is a backward state.  The Finance Minister should be have made a special provision in the Union Budget for the industries of Punjab.  However, after the Union budget was presented, the rate of iron-ore has increased from Rs.2500 per tonne to Rs.5000 per tonne.  This has sounded the death-knell for this industry in Punjab. I met the Hon’ble Minister Shri Ram Vilas Paswan along with a delegation of industrialists from Punjab.  Shri Paswan had assured us that the rate of iron and  steel would not go up for the next three months. However, we have been cheated.  The prices of iron and steel have gone through the roof.  If this trend continues,  the people will find it difficult to purchase agricultural instruments, build their houses or purchase even a bicycle.  If the industries in Punjab are forced to close down, it will further aggravate the problem of unemployment. 

          The export of iron-ore should be stopped immediately.  The Central Government should stop playing with the future of the country.  Prominent Indian companies like Tatas, Jindals, SAIL and Hindustan Ispat arbitrarily arrive at the decision to increase the prices of iron-ore and steel. The Government should intervene in this matter and stop these companies from increasing the iron and steel prices arbitrarily.

          Hon’ble Deputy Speaker, Sir, the state of agriculture and industries in Punjab is miserable.  Only the service sector has a future in Punjab.  Punjab badly needs premier institutes like I.I.T.s.  However, no announcements in this regard have been made in the General Budget.  There is a sense of discontent and disillusionment among the youths of Punjab and India.  The Budget is silent regarding generation of employment. Today, 65% people of India are below 40 years of age.  Out of these people,  54% people are capable of serving the country.  However, unemployment is on the rise.  No schemes have been announced for the unemployed.

          The mention of setting up of new universities or institutes is like a drop in the ocean. Due to lack of employment avenues,  educated unemployed are migrating to foreign countries. Brain drain is badly affecting the country.  No new schemes have been launched by the Government to tap the potential of the educated unemployed youth         MR. DEPUTY-SPEAKER: No. No. Nothing is going on record. Please sit down.

(Interruptions) *… MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not waste the time of the House. Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON :  Please listen to me. Please do not disrupt me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please try to understand what he says.

… (Interruptions)

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : Please do not disturb me.  I am voicing the concerns of my party. 

MR. DEPUTY SPEAKER : Please address the chair.

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : We hoped that the Hon’ble Finance Minister would announce an Unemployment Allowance for the unemployed youth of Punjab and the country.  However, not a single paise is being spent in this Budget for the welfare of the unemployed youth of the country.  The Finance Minister has cheated not only the unemployed youth of Punjab, but the unemployed youth of the whole country.

          Hon’ble Deputy Speaker Sir, the Union Budget has also ignored the road transport sector of the country. 70% of the goods in the country is transported through trucks by road.  Only 30% goods is transported by rail.  However, the truck-owners are groaning under the burden of heavy taxation.  Service-tax is imposed on the truck-owners whereas goods trains have been kept out of the purview of service-tax.  The truck owners have to pay TDS on freight charge.  However, no TDS is imposed on the railway goods transportation system.

          The Government has dished out a whopping sum of 28,000 crores for construction of a “Dedicated Freight Corridor”.  On the other hand, the truck owners have to pay toll-taxes time and again. The truck owners have to pay Rs.5000/- as national permit for every state.  Other types of cess on diesel etc.  is also collected from truck owners.  Despite collecting so many taxes, the Government does not ensure that the roads are in a good condition.  In fact, highways are often full of pot-holes.  The truck-drivers find it very difficult to drive on such bad roads.  The present Budget is silent on aspects related to road safety.  Some relief has been provided for buses and bus-chassis but trucks have been completely ignored.  Step-motherly treatment has been meted out  to the   * Not recorded.


MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON :  Hon’ble Deputy Speaker Sir, I want to make certain suggestions. This Budget is a politically motivated Budget.  It has nothing to do with development.  No long-term policies have been framed for the welfare of farmers and industrialists.

          I appeal to the Government to include my suggestions as amendments in the Budget. The farmers of India should be provided more subsidy as is being done by the western countries for their farmers. The rate of interest on the loans being given to the farmers should be brought down to 3%.  All loans of the brokers and commission agents of the farmers should also be written off.  The Minimum Support Price for the crops should be linked to Price Index.  The gains of crop-insurance is limited to only 10% farmers.  All farmers should be brought under its purview.  The insurance amount should be paid by the Government.  The agricultural loans taken by medium and large farmers should also be written off. Loans taken by agricultural labourers, small shopkeepers and landless labourers should also be waived off. Only 0.3% of the GDP is being spent on agricultural research.  It should be increased to 3% of the GDP.  Punjab should be declared an industrially backward state.  A special package should be granted to Punjab to bail out its industries.  Subsidy should be announced on all raw materials.  There should be a ban on the export of iron-ore.  Iron and steel prices should be brought down. Unemployment Allowance should be granted to all the unemployed youths of the country.  More self-employment schemes should be announced.  Truck owners should be provided a relief in toll-tax.  Road tax should be abolished on diesel.  Relief should be given on truck-chassis also.

          Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I am convinced that this Budget will further increase inflation.  The Government claims that it will remove poverty.  However, this Budget will kill not the poverty but the poor people of India. Prices will further sky-rocket. The poor people will find it difficult to make both ends meet.  The gulf between the rich and the poor will widen further.  This Budget will have disastrous consequences for the country.


उपाध्यक्ष महोदय:  श्रीतावरचन्द गेहलोत।


श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नाम में थापा वाला “था” है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय:  श्री थावरचन्द गेहलोत।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चार-पांच राज्यों में शनिवार को थावर बोलते हैं और मैं उसी दिन पैदा हुआ, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरा नाम यह रख दिया।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सन् 2008-09 के बजट पर चर्चा कर रहा हूं। यह वित्त मंत्री जी का लगातार पांचवा बजट है और जब-जब वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने स्वयं अपनी प्रशंसा की। उन्होंने यह कहा कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, कृषि विकास दर बढ़ेगी और मुद्रास्फीति कम होगी। हर समय इसी प्रकार का भाषण दिया, परन्तु उनका आर्थिक सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है और पिछले बजट के दौरान उन्होंने जो अनुमान लगाए थे, वे सही सिद्ध नहीं हुए हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इन वर्षों में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और महंगाई के कारण देश की जनता परेशान है। विशेषकर किसान मजबूर होकर अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस बार का भी बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी ने खूब अपने आप में प्रशंसा करने की कोशिश की है। हम लोग जैसे-जैसे इस बजट को पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार का बजट भी जादुई भ्रम जाल है।[rep27]            उपाध्यक्ष महोदय, जब जादू[r28] गर करिश्मा दिखाता है, तो उस समय सब के सब देखने वाले भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह सही है, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि यह भ्रम है। जादूगर जो खेल दिखाता है, वह नजरबन्दी का खेल है। यह बजट ठीक वैसा ही है। जैसा यह दिखता है, यह वैसा नहीं है। मैं यह बात कह रहा हूं और देश की सारी जनता इस बात को कह रही है। शायद ही कभी और यदा-कदा ऐसा होता है कि जिस सरकार के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, उसी सरकार के मंत्री उस बजट के प्रति नाराजगी प्रकट करते हैं। इस सरकार में आदरणीय पी. चिदम्बरम जी के सहयोगी, कैबीनेट मंत्रियों ने इस बजट की आलोचना की है और इस बजट से असंतोष जाहिर किया है। ...( व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे सब पढ़े-लिखे हैं। वे समाचारपत्र पढ़ लें, नहीं, तो मुझे नाम लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मेरे पास समाचारपत्रों की वे कटिंग्स हैं, जिनमें मंत्रियों के असंतोष की खबरें छपी हैं। श्री कमल नाथ जी, श्री शरद पवार जी, श्री मणिशंकर अय्यर जी और श्री विलासराव मुत्तेमवार जी ने नाराजगी व्य़क्त की है और कहा है कि इस बजट से आम जनता को और विशेषकर किसानों को लाभ नहीं होगा। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा था कि आप चुप बैठिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, जब वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, तो इस बजट को केवल किसानों की कर्ज माफी तक केन्द्रित कर दिया और सारे सदन ने इतनी देर तक तालियां बजाईं और देश की जनता तथा विशेषकर किसानों को भ्रमित करने का काम किया। जो उन्होंने कहा है, मैं उसे ही पढ़कर उसका कुछ विश्लेषण करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे देश की जनता और किसानों को बताएं कि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के परिणाम स्वरूप कितने किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सब किसानों को कर्ज माफी देने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि एक हैक्टेयर तक के अर्थात् लघु किसानों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात कही है कि एक से दो हैक्टेयर तक के, अर्थात् सीमान्त किसानों को उसका लाभ मिलेगा, परन्तु उसमें भी शर्त लगाई है और वह शर्त यह है कि 31 मार्च, 2007 तक जिन किसानों ने कर्ज लिया है और 31 दिसम्बर, 2007 तक उन्होंने अपने कर्ज को जमा नहीं किया है, और वह अतिदेय हो गया है यानी ओवरडय़ू हो गया है। साथ ही ओवरडय़ू की राशि 29 फरवरी, 2008 तक यदि जमा नहीं की गई है, तो उन्हें लाभ मिलेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि एन.डी.ए. की सरकार ने किसानों के हित में जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, तब सस्ती दर पर, 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मुहैय्या कराने का काम किया, तो अधिकांश किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण लिए हैं। यदि कोई किसान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण लेता है, तो उसकी कोई किश्त की अवधि तय नहीं होती है। उसके किसान क्रेडिट कार्ड की जो अवधि है, उस अवधि में उसके खाते में जितना पैसा है, उसे वह, जब चाहे, आवश्यकता पड़ने पर निकाल ले और जब उसके पास पैसा आ जाए, उसे जमा कर दे, अर्थात् उसमें ओवरडय़ू होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों पर कर्ज ओवरडय़ू हुआ ही नहीं है, क्योंकि कैश-क्रेडिट लिमिट में निर्धारित अवधि, मासिक या त्रैमासिक किस्त नहीं होती है। इसलिए वे ओवरडय़ू नहीं होंगे। इसके विकल्प में मंत्री जी ने एक बात कही अन्य किसानों के लिए जो इस दायरे में आते हैं, अर्थात् 2 हैक्टेयर तक के दायरे में आते हैं, यदि वे कर्जा देने नहीं आते हैं और यदि वे अपने कर्ज का 75 फीसदी एक साथ जमा कराएंगे, तो उनका 25 प्रतिशत कर्जा माफ किया जाएगा। अब यह भी भ्रम जाल है क्योंकि बैंकों के प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि अगर कोई किसान पैसा जमा नहीं करा पा रहा है, वह अतिदेय हो गया है, लम्बे समय तक वह पैसा नहीं दे पा रहा है और वह यदि बैंक के मैनेजर के पास आकर आग्रह करता है कि मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता हूं, मेरा पैसा माफ कर दो, कुछ समझौता कर लो, मैं कुछ पैसा दे देता हूं और बाकी का आप माफ कर दो, तो 25 प्रतिशत तक धन राइट ऑफ करने का अधिकार बैंकों के प्रबन्धकों को है। [r29]            मंत्री जी ने घोषणा करके कौन-सा एहसान किया है? यह तो उनका अधिकार है। उनको 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक का अधिकार है। इन्होंने 25 प्रतिशत कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों के बारे में जो घोषणा की गई है, यह उनके साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ मजाक है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि कैसे और कितने किसानों को लाभ मिलेगा?

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं, वह अनेक समाचार पत्रों में भी छपी है। अनेक समाचार पत्रों ने इस संबंध में लिखा है। मंत्री जी बताएं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों को कितना कर्ज दिया गया है, जो अतिदेय हुए हैं और इस परिभाषा के दायरे में आ रहे हैं। सहकारी बैंक, कोपरेटिव बैंक राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और सीधे-सीधे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनेक कोआपरेटिव बैंकों की आर्थिक हालत बहुत खराब है, वे घाटे में जा रहे हैं। उनके द्वारा यह कर्ज माफ करना बहुत कठिन होगा। इस कर्ज को माफ करने के लिए मंत्री जी ने बजट में उनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया है। अनेक समाचार पत्रों ने इस बात का निष्कर्ष निकाल कर कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है और जो मंत्री जी ने घोषणा की है, संभवतः उस दायरे में दस हजार करोड़ रुपए तक ही कर्ज माफी की संभावना है, इससे ज्यादा कर्ज माफ करने की संभावना नहीं है। जो संस्थाएं बैंकिंग कारोबार करती हैं, सरकार से लाइसेंस लेती हैं और सरकार को उसके बदले में टैक्स देती हैं, वे भी इस दायरे में आनी चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं कही गई है। वह कर्ज माफ किया जा सकता था, मैं अभी भी मांग करूंगा कि उन बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया कर्जा माफ करें, उनसे रिकार्ड मंगवाएं, जांच-पड़ताल करें। अगर सही बात है, तो उनका कर्जा माफ करें और अगर कहीं गलती है, तो उनसे पूछताछ करें। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि देश के कृषि मंत्री किसानों के नेता कहे जाने वाले शरद पवार जी, अपनी खीज मिटाने के लिए, क्योंकि इस बजट का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, उन किसानों का ध्यान बांटने के लिए कह रहे हैं कि सूदखोरों से जो किसानों ने कर्जा लिया है, उसे मत लौटाओ। क्या कभी ऐसा हो सकता है? उन सूदखोरों ने अगर कभी बिना लाइसेंस के धंधा किया हो, तो आप पता लगाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उन्हें जेल में डाल दो। अगर उन्होंने लाइसेंस लिया है, सरकार के नियमों का पालन किया है, अगर वे टैक्स चुका रहे हैं, टैक्स चुकाने के बाद अपना धंधा कर रहे हैं और किसानों को ऋण दे रहे हैं, तो ऐसे किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने की कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है और कहा है कि उनका कर्जा मत चुकाओ। मंत्री जी कानून को हाथ में लेने की सलाह उन किसानों को दे रहे हैं। अगर किसान कर्जा वापिस नहीं करेंगे, तो क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद भी किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसने कर्जा दिया है, वह बदला जरूर लेगा।

          मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। अच्छा होता यदि आप इन चार वर्षों में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कोई न कोई व्यवस्था करते, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए जब इस सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया था, माननीय वित्त मंत्री जी उसे पढ़ लें, 8 जुलाई, 2004 का प्रश्न 10 और 11 के संदर्भ में उन्होंने सदन और देश की जनता को आश्वस्त किया था कि एनडीए की सरकार में किसानों के लिए कृषि आय बीमा योजना लागू करेंगे। राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने इस योजना को बनाया था और देश के 12 राज्यों के 19 जिलों में एक्सपैरिमेंट के तौर पर शुरू करने का निर्णय उन्होंने लिया था। चिदम्बरम जी ने अपने प्रथम बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था और आश्वस्त किया था कि यदि आवश्यक हुआ तो हम इस योजना में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे, इसको मोडिफाई करेंगे और देश की कृषि प्रधान व्यवस्था में कृषि आय बीमा योजना को लागू करेंगे[r30] । परन्तु आज तक उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं इस बात की निन्दा करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में वे किसानों का हित चाहते हैं तो कृषि आय बीमा योजना देश में लागू करें, ताकि जब भी उसकी कोई नुकसानी हो तो उसको लाभान्वित किया जा सके। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। आपकी पार्टी के पांच नहीं, 45 मैम्बर हैं और कांग्रेस की तरफ से 42 हैं। प्लीज़ कन्क्लूड नाऊ।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाद के सदस्यों को जितना समय मिलेगा, वे बोलेंगे और मैं आपसे निवेदन करके बात पूरी करूंगा।

          हमारी पार्टी की नीति है कि देश के समस्त किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करना चाहिए और किसानों को चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। कर्नाटक में जब भारतीय जनता प्रार्टी और जे.डी.एस. की सरकार बनी थी तो उन्होंने चार प्रतिशत ब्याज की दर पर किसानों को ऋण देने का काम किया। मध्य-प्रदेश की सरकार पांच प्रतिशत ब्याज की दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध करा रही है। ठीक इसी प्रकार से केन्द्र सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है।

          मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा और फिर पाला पड़ गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने पैकेज बनाकर मांग की है, परन्तु सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी है। बुन्देलखंड के बारे में भी ऐसा ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड और मध्य प्रदेश को, जो उन्होंने मांग की है, वह पैकेज दिया जाये।

          मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस देश की कृषि की रीढ़ गौवंश है। गौवंश का संरक्षण करना भारत के संविधान में उल्लिखित है और कृषि मंत्रालय के अधीन पशुधन डेयरी मंत्रालय भी आता है। इस देश में गौवंश की हत्या हो रही है और जब तक गौवंश की हत्या होती रहेगी, हमारी कृषि व्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि यह सरकार सारे देश में गुजरात और मध्य प्रदेश की भांति गौवंश की हत्या पर रोक लगाने का काम करे और कृषि को मजबूत करने की व्यवस्था में सहयोग करे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़ कन्क्लूड नाऊ।

श्री थावरचन्द गेहलोत :  मैं दो-तीन मिनट और लूंगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ पिछले चार वर्षों से लगातार अन्याय हो रहा है और इस वर्ष भी देश का दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश के बजट पर पहला हक मुसलमानों का है। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्घ के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? ...( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उन्हें भी मिला है।...( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : हमको बहुत कम मिला है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़ साइलेंस। आपकी पार्टी के नैक्स्ट मैम्बर बोलने वाले हैं। I have to control them.

श्री थावरचन्द गेहलोत :  मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी उनके बजट भाषण का पृष्ठ 8 देखें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम 75 करोड़ रुपया, फिर कमजोर वर्गों के लिए तीन राष्ट्रीय विकास और वित्त निगम, जिनमें सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग शामिल है, इनके लिए 106.50 करोड़ रुपये। उनके अकेले के लिए, उनकी आबादी अगर देखें, गिनती करें तो 9-10 प्रतिशत है और ओ.बी.सी., अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की अगर आबादी जोड़ें तो 50 प्रतिशत है, उनके लिए 75 करोड़ रुपये और हमको 105-106 करोड़ रुपये, यह भेदभाव है या नहीं, यह इनका बजट बताता है? इसके साथ ही इसके और नीचे उतर आइये। राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को केवल 50 करोड़ रुपये। देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जितनी संख्या है, उसकी मांग से अनुपातिक प्रावधान नहीं किया गया है, यह निन्दनीय है।

          इसके साथ ही साथ मैं पृष्ठ नौ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ नौ पर देख लें, इस वर्ष प्रारम्भ की गई कार्रवाई को जारी रखते हुए अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित अधिक अभ्यर्थियों को केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया जायेगा, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की भर्ती पर रोक लगी हुई है।[R31]  उनको विशेष अधिकार देकर, विशेष आदेश देकर अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती करने का काम ये करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों ने क्या किया है?  उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है?  वे भी देशभक्त हैं, वे भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर हैं और देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, फिर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ...( व्यवधान) यह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से नब्बे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से प्रत्येक जिले में एक बहुक्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाएगी जिसके लिए वर्ष 2008-09 में 540 करोड़ रूपए रखे गए, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्यों नहीं?  अनेक ऐसे पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में दिसंबर, 2008 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 256 शाखायें खोली जाएंगी, लेकिन आदिवासी बेल्ट में क्यों नहीं?  अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में क्यों नहीं?  इससे सरासर दिखायी देता है कि ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, द्विराष्ट्र के सिद्वांत पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश में फिर से अलगाववाद की स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

          ये भारत निर्माण की बात कहते हैं, भारत निर्माण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी पार्टी का टाइम है। 

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):  ऐसे ही क्या हर पार्टी को टाइम दिया जाएगा, क्योंकि रात में 11 बजे कोई नहीं रहता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : एनडीए की सरकार ने उसे चालू किया था। उस पर अभी 23.36 प्रतिशत ही काम हुआ है। आर्थिक और भौतिक दृष्टि से ये दो तिहाई पीछे है और आप कहते हैं कि हम भारत निर्माण करेंगे।  भारत निर्माण के लिए आवश्यक है, नदी जोड़ो। एक तरफ बाढ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, धनहानि होती है।  हम गांव को नदी में बहते हुए देखते हैं और उजड़ते हुए देखते हैं। सरकार अरबों-खरबों रूपया उनकी मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए देती है। उसके बाद फिर बरसात आ जाती है।  इसका एक ही उपाय है कि हर क्षेत्र में पानी, हर हाथ को काम देने के लिए और सारे देश को हरा-भरा करने के लिए एनडीए ने जो नदी जोड़ो योजना चालू की थी, उस योजना के बारे में इस सरकार की कोइ योजना नहीं है ...( व्यवधान) इनकी कोई मंशा नहीं है और इस बजट के अंदर कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कोरीडोर को पूरा करने का काम नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहरी मुख्यालय पर जाने के लिए आवश्यक है।  एनडीए की सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 500 की आबादी तक के गावों को 2007 तक मुख्य सड़क मार्ग से और जिला विकास खंड मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्गों से जोड़ दिया जाएगा। इन्होंने पहले तो उस योजना को साल-डेढ़ साल तक बंद कर दिया, न मरने दिया न खाट छोड़ने दी, आक्सीजन पर रखा, वेंटीलेटर पर रखा। बाद मे चालू किया, तो लक्ष्य क्या रखा कि एक हजार तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2009 तक जोड़ेंगे। हमारी सरकार ने 2007 तक 500 की आबादी और इस सरकार का लक्ष्य है 2009 तक एक हजार की आबादी यानी इस देश को और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को 5 साल पीछे धकेल दिया है इस सरकार ने, मैं उसकी निंदा करता हूं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी पार्टी से बोल रहे हैं।  वह अपनी पार्टी के टाइम में से बोल रहे हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और प्रयास करूंगा कि उसके बादे मैं अपनी बात को रोक दूं, क्योंकि आप की भी कुछ मर्यादा है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। 

उपाध्यक्ष महोदय : ये इनकी पार्टी का टाइम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी के मेंबर बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं कह रहा हूं कि हर एक पार्टी को जो टाइम दिया, अगर वह मेंटेन हो जाए, तो मैं खुश हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसी में रखेंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, एनडीए की सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना चालू की थी।  उसमें दो रूपए किलो गेहूं, तीन रूपए किलो चावल और प्रत्येक परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था थी।  इस सरकार ने उस व्यवस्था में कटौती कर दी, 15 किलोग्राम कर दिया और वह भी खाने लायक गेहूं नहीं दे रहे हैं। आस्ट्रेलिया और पता नहीं कहां से लाकर लाल गेहूं दे रहे हैं। वह लाल गेहूं पशु के खाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, पशुओं को भी नुकसान करने वाला है, हम जैसे लोगों को तो खाने की आवश्यकता नहीं है।  सब प्रदेशों मे लाल गेहूं दे रहे हैं, यह भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है।  इस अन्याय को दूर करना चाहिए, लाल गेहूं बंद करना चाहिए।   सर्व शिक्षा अभियान योजना चलायी गयी।  भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करे।  [p32]                     मैं उस समय के प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान में संशोधन किया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून बनाया। उस सरकार के जाने के बाद इस सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। न अब समान पाठय़क्रम है, न समान शिक्षा है। धनाढ़य परिवार के लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गरीब परिवार के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, जहां टाट-पट्टी नहीं मिलती, मास्टर नहीं मिलते, वहां पढ़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्या सर्व शिक्षा अभियान योजना के माध्यम से निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? ये कहेंगे कि हां, करनी चाहिए। यदि आप करना चाहते हैं तो ईमानदारी से उस पर अमल करने का काम करें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की दरें - अभी जो स्लैब 1,50,000 रुपये तक बढ़ाया गया है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट मार्च-अप्रैल में आने वाली है। मुझे मालूम है कि चुनाव होने वाले हैं। सरकार येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की कोशिश करेगी और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आते ही उसे लागू करने का काम करेगी। सरकार जब उसे लागू करेगी तो इनकम टैक्स की जो स्लैब बढ़ाई गई है, उसका लाभ कम से कम उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह भी भ्रमजाल के समान ही हो जाएगा। इसके साथ ही डेढ़ लाख रुपये से ऊपर की तनख्वाह वाले लोगों को सीधे 10 प्रतिशत, उससे ऊपर वालों को 20 प्रतिशत और पांच लाख रुपये से ऊपर की तनख्वाह वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस देश में अमीरी और गरीबी की खाई इसी प्रकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। मध्यम श्रेणी के परिवार की जो स्लैब दर 10 प्रतिशत है, उसे 5 प्रतिशत करना चाहिए और जो तीन श्रेणियों का स्लैब बनाया गया है, उसे पांच श्रेणियों में करना चाहिए - पहला स्लैब 5 प्रतिशत, दूसरा 10 प्रतिशत, तीसरा 15 प्रतिशत, चौथा 20 प्रतिशत और पांचवा 25 प्रतिशत। इसका लाभ यह होगा कि लोग इनकम नहीं छिपाएंगे, राज्य सरकारों को सेल्स टैक्स ज्यादा मिलेगा, केन्द्र सरकार को सैंट्रल सेल्स टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, भारत के खजाने में वृद्धि होगी और आम लोगों को भी, विशेषकर गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को भी फायदा होगा। इसलिए इसे करने की आवश्यकता है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोआपरेटिव बैंक जो कर्ज माफी का लाभ देने वाले हैं, हालांकि कोई ज्यादा लोग उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, फिर भी जितनी जल्दी हो, उनके साथ सम्पर्क करें और उनसे पूछे कि वे कितना कर्ज माफ करने वाले हैं। उसकी भरपाई शीघ्रातिशीघ्र करें। फिर किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंको या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भविष्य में जो कर्ज दिया जाए, वह सस्ते ब्याज दर पर दिया जाए। बैंक कर्ज माफ करने में जो सहयोग करेगा, उसकी भरपाई करवाएं, अन्यथा वे घाटे में चले जाएंगे और भविष्य में किसी को कर्ज देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि ऐसी स्थिति आ गई तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। वैसे भी इस बजट से देश विकासशील से विकसित देश हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता और भारत के महापुरुषों ने जो सपना संजोया है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने, इनके इस बजट से, इनकी इन नीतियों से वह नहीं होने वाला है।

          इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।


SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in support of the Budget for 2008-09. Each one of us is responsible for listening to the people of India and reflecting their voice in this august House.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप आगे आकर बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं।

SHRI RAHUL GANDHI : I am all right from here.

          It is therefore a privilege for me to put forth my views here today. There are two distinct voices in India today. One of these voices is a louder voice. It is a voice that is easily heard, it is the voice of empowered India, an India that shown the rest of the world what it is capable of doing, an India that is educated, an India that is moving forward rapidly. There is another voice in India today. This is a deeper voice and it is a voice that is heard reverberating around the country. It is not as loud as the first voice, it is the voice of a decent franchise, people of India. These people are no different than the people who are doing well.[R33]  14.00 hrs. [r34] These people too have the potential that the other Indians have.  They too are enterprising, hardworking and self-reliant and they ask only to be given an opportunity.  Some believe that the progress of these two Indias is not just separable, but mutually exclusive. 

Some believe that India can shine only when we direct attention and resources to those Indians who are already soared.  While ignoring the aspirations of the disempowered, others believe that the poor will progress only if we strive for our nation’s entrepreneurial energy.  

          Our Government believes that India’s growth can and must be symbiotic. The two India’s are fundamentally inseparable.  Our philosophy is not to choose which India to nurture to grow together.  There are two reasons for this view. 

First, the poverty of our people is an assault on our principles.  Freedom from poverty is not a matter of charity or luck.  It is a right.  I am proud that under the leader of the Prime Minister, our Government has recognised and institutionalised this idea.  The NREGA delivers employment as a right.  The Tribal Act delivers ownership of land as a right.  The RTI delivers information as a right.  The Rehabilitation and the Resettlement Bill seeks to deliver basic minimum rights to those being displaced.


14.02 hrs.                                 (Mr. Speaker in the Chair) Second, the speed and continuity of our economic growth depend on inclusion.  A small resource rich section of India cannot grow indefinitely, while a vast disempowered nation looks on.  If opportunity is limited to a few, our growth will be a fraction of our capability as a nation. 

Permit me, Sir, to give an example to illustrate why it is crucial to connect these two Indias.  Mr. Speaker Sir, on the one hand we have thousands of young Indians looking for job and on the other we have a galloping industry with massive manpower demand.  But we have invested too little in developing the skills of our youth. This renders them unqualified to do the jobs our industries require. Indian enterprise will realise its full potential not by distancing itself from the poor, but by fully connecting with their aspirations.

Mr. Speaker Sir, the true magnitude of our economic potential will only be realised when the voice of the empowered and the aspiring speak as one.  This is the core of our aam Aadmi agenda. I compliment the Prime Minister and the Finance Minister for giving us the Budget that stays true to this goal. 

Mr. Speaker Sir, a strong voice begins with effective education.  The allocation of Rs.34,000 crore to education will allow for two lakh more teachers and five lakh more classrooms.   It will also provide for programmes such as the mid-day meal, meals based scholarship and schools for children so that the most vulnerable are clearly heard.  Our investments in expanding IITs, IIMs and other institutes of higher learning will ensure that our brightest minds continue to shine on the world stage. The Budget invests extensively on vocational education and the creation of a National Skills Development Organization. This will ensure that our technical training institutions will respond effectively to the voice of our youth.

Mr. Speaker Sir, permit me to reflect on a subject critical to our nation’s future.[r35]  The UPA has given the nation an education budget three-and-a-half times what it inherited.  However, we must acknowledge that there are deep structural issues with our delivery infrastructure. It is my conviction that our schools and universities will become worthy of our nation's voice only when the education sector undergoes a revolution of the kind we saw in telecommunications. 

          Returning to the Budget at hand, Sir, a child's voice is much stronger when it is healthy, well-fed and sheltered.  Our Government has recognised and provided for this. The sum of Rs. 16,500 crore allocated to health will help combat illness and disease. Allocations to programmes such as Bharat Nirman, Indira Awas Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Rajiv Gandhi Drinking Water Mission are delivering to Indians everywhere a minimum standard of life. 

          The Budget pays special attention to the poor and makes provision to support our most marginalised people.  The allocation plan for NREGA will take the programme nationwide and then every eligible Indian access to basic social support.  The allocation to the Backward Regions Grant Fund will allow us to correct inequalities by directly targeting devastated and chronically neglected regions such as Bundelkhand and KBK.  This year's Budget has specially heeded the plea of the debt-ridden farmer. A historic decision has been taken to free 40 million of our poorest farmers from the bonds of indebtedness. This decision has corrected a grave injustice and given our small and marginal farmers the ability to look to the future with hope. 

          Mr. Speaker, Sir, our Nation's social objectives are being achieved without burdening the economy or the taxpayer.  Our economy has grown at 8.8 per cent under the stewardship of the Prime Minister.  The UPA Government continues to bolster economic growth.  The exemption threshold for personal income tax has been raised to Rs. 1,50,000.  The Government maintains its sharp focus on enabling enterprise through the creation of infrastructure.  For example, the allocation for road transport and highways has risen 70 per cent to Rs. 17,550 crore during the tenure of our Government.  The continued emphasis on Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission encourages States to build urban infrastructure capable of absorbing the massive migration to our cities. 

          Mr. Speaker, Sir, I would like to put forward some suggestions. The loan waiver brings tremendous relief to our farmers.  I have discussed the scheme with several experts.  We would like to make two points.  First, the current ceiling of two hectares for eligible farmers does not account for land productivity and excludes deserving farmers in poorly irrigated areas.  I refer specifically to dry-land areas like Vidarbha.  Perhaps, Sir, we could consider making the land ceiling variable based upon land productivity. 

          Secondly, in some parts of the country, the cropping cycles are such that the bulk of loans that have been taken out have been taken out after the cut off date of March 31, 2007.  A single cut off date unfairly penalises farmers in these regions.  It would greatly help if localised cut off dates were considered so that every deserving farmer benefits from the waiver. 

          Finally, Sir, I would like to make a few suggestions regarding service delivery, accountability and transparency in institutions.  Recently some colleagues of mine and I conducted an evaluation of NREGA in our constituencies of high profiling States. We compiled a set of recommendations that we presented to the hon. Prime Minister.  I would humbly submit to the Finance Minister that a host of Government programmes would be better implemented if fund transfers are linked to achieving RTI and social audit objectives. 

          Sir, the Budget establishes total financial inclusion as a key objective and specifically targets SHGs and instruments to access credit. Building SHGs is a resource-intensive process.  I would humbly request the Finance Minister to consider budgetary provisions and incentives to encourage States to build SHG networks which comprehensively cover the poor.     

          Finally, in dwelling upon accountability and transparency, I cannot omit to mention our Panchayati Raj Institutions.  Panchayati Raj brings the voice of even the poorest Indian into decision shaping their lives.  Therefore, Mr. Speaker, Sir, I would humbly urge the Finance Minister to place PRIs at the centre of programme implementation and create incentives for the States to do the same. 

          With that, Mr. Speaker, Sir, I conclude my submission by once again complimenting the Prime Minister and the UPA Government on a landmark Budget. 


SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, on behalf of DMK, I rise to support this General Budget for the year 2008-09.  This is one of the popular Budgets in the last five years. This is the first Budget which has become more popular because the UPA Government has followed the Government of Tamil Nadu which is headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi, who waived the cooperative loan of the farmers worth Rs. 7,000 crore for the first time in the country. 

          Our hon. Prime Minister followed the Tamil Nadu Government and waived the agricultural loan worth of Rs. 60,000 crore.  I would like to thank the Central Government for that.  I would also like to say about our leader, Dr. Karunanidhi, who appreciated this Budget and said: “This is one of the best Budgets of the UPA in the last five years.”  On behalf of DMK and on behalf of the people of Tamil Nadu, I would like to express our sincere thanks to our hon. UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi, to our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, who has a rich experience, and also our hon. Finance Minister for having done this. 

          Sir, by presenting this General Budget, the hon. Finance Minister has done justice to the vision of the UPA Government, which is reflected in each and every paragraph of his Budget speech.  I am grateful to the hon. Finance Minister and to the UPA Government for setting up a desalination plant in Tamil Nadu and allocating fund of Rs. 300 crore this year.  He has also allocated fund for setting up a power-loom project in Erode.  I would like to thank our hon. Finance Minister for these.

          Besides these, the hon. Finance Minister has announced various schemes and programmes -  Rs.2,40,000 crore for the development of agriculture in the country; raising the income tax exemption limit and reducing the tax rate in respect of the common man; providing Rs. 31,280 crore  for projects under Bharat Nirman; providing Rs. 8,000 crore for the welfare of SCs and STs; providing     Rs. 16,000 crore for the National Rural Employment Scheme; and also increased the allocation of Rs. 500 crore for the welfare of minorities. 

          Sir, I would like to mention specifically about education.  It has been increased by 20 per cent this year. Our hon. Finance Minister is the follower of Karmaveer Kamaraj, who made a revolution in the field of education in Tamil Nadu.  I would request the Central Government to intervene specifically and allocate more funds to education.  The students who are studying in the rural areas are not having proper infrastructure, and there is no proper school building in the rural areas.  Funds provided for constructing buildings through SSA and NABARD will not fulfill the needs of the students who are studying in the rural areas.  That is insufficient.  Providing drinking water and toilet facilities to the students studying in the schools of the rural areas are the most important things. Sir, if you go to the rural area, you will notice that toilet facilities are not there particularly to the women students.  In this regard, I would urge upon this Government to allocate more funds to schools for constructing the building and also providing drinking water and constructing toilets in the rural areas.  

          Sir, there is a discrimination between the students who study in the urban areas and those who study in the rural areas.  Those who study in the urban areas sit on the benches in their classrooms and those who study in the rural areas sit on the floor.  This is the discrimination.  I urge upon the Central Government to pump in more funds to schools in the rural areas for providing benches and tables in the classrooms. 

          Sir, the hon. Finance Minister has provided merit scholarships last year in order to avoid dropouts of the children among the SCs and STs, and allocated a sum of Rs. 750 crore for that.  It is continuing now.  It is a very important scheme.  I welcome this. 

          For ICDS, the hon. Finance Minister has enhanced the salary of the workers from Rs.1,000 to Rs. 1,500 and also of the helpers from Rs. 500 to Rs. 750.  I would request the hon. Finance Minister to increase the salary of the helpers from Rs. 500 to Rs. 1,000 because in most of the Anganwadis, the helpers feed the children and also the pregnant women. If it is not increased, then the helpers will themselves feed the food provided to children and pregnant women. So, I would request the hon. Finance Minister to increase the salary of the helpers from Rs.500 to Rs. 1,000.[h36]            Sir, today, it is the vision of this Government to create more employment in the country.  After the UPA Government came at the centre, the number of employment is increasing day by day. A lot of Foreign Direct Investment is coming to our country, specifically, in Chennai and around. I hail from Sriperambudur Constituency and we see that several industrial developments are taking place there.  I am saying it from my personal experience. We are just lacking skilled labour. Today,  there are more than 50,000 unskilled labours in and around my district. So, we have to increase the number of skilled labours. For this, we have to train more skilled labour.  But we are lacking in I.T.Is we are lacking in polytechnics and their modernisation. In this Budget, our Finance Minister has  upgraded only 300 I.T.Is under the PPP scheme.  But I would request him to increase the number of I.T.Is, polytechnics and engineering colleges, which  would compete with the companies of the Foreign Direct Investment and would produce more skilled labours in our country. Then, we would be producing more intellectuals in this country, which would be help in increasing the economic growth of this country.

          Sir, it is a right time to establish non-profit corporations. The Government has allocated Rs. 1,000 crore for non-profit corporations, which would develop and benefit the skilled labours.

          I have come to know that Rs. 750 crore has been allocated for upgradation of I.T.Is.  My submission is that this allocation has to be increased by more than 10 times. Then only, we would be able to develop more and more skilled labours in the country.

          Further, I also thank the UPA Government for increasing the allocation on of subsidy on IAY schemes.  They have increased this amount from Rs. 25,000 to Rs. 35,000.  It is a welcome measure.  For the past one decade,  we have been demanding for increasing this allocation, but this is the Government, which has increased it, which has increased it by Rs. 10,000.  I must thank the Government for increasing this fund.

          Sir, I have some more submissions to make regarding this scheme. We have increased the allocation for each unit.  But for each district, the Central Government is allocating funds under this scheme,  for 1,000 to 2,000 houses.  But my point is that when it reaches, it benefits only three to four families/houses that are benefited.  If you really want to benefit  the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under this scheme, you have to increase the allocation of funds so that it reaches to more and more number of houses in the villages. Then, only it would be considered as the real development in the country.

          Further,  Sir, our hon. Finance Minister had stated to this House that before 31st of this month, the Report of the Sixth Pay Commission would be submitted here. Lakhs and laksh of  employees of the Central Government and  other Governments are expecting the Report of the Sixth  Pay Commission. The Report of the Fifth Pay Commission  was coincidentally submitted by the same Finance Minister.  I would urge upon the Union Government  to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission as early as possible without any deletion of the recommendations made.

          Sir, in regard to the textile sector, I would submit that the exporters are largely affected due to devaluation of dollar.  As such, I would  request the hon. Finance Minister to grant subsidy to the export sector. In China, the production of cotton, yarn and fabric is monitored by a separate Committee, and the rates are fixed by the Government itself.  It is greatly benefiting the exports there.  Whereas in India,  it is not the case and our exporters are facing great hardships, and they are failing to compete with the world markets of textiles, which is resulting in heavy loss to our foreign exchange.  I would again request the hon. Finance Minister to propose some schemes, which would go to be benefit of our small textile exporters in this country.

          Sir, before I conclude my speech, I would give some suggestions.  Since the formation of the DMK Government under our  leader Dr. Kalaignar, the Government of Tamil Nadu has introduced  various schemes there. One such important scheme is Marriage Benefit Scheme, which supports the women there. The women who are matriculates are being given Rs. 15,000 by the State Government. But my submission is that same such scheme may be followed by the Central Government.

          It is not only just the Marriage Benefit Scheme,  in Tamil Nadu, we have a scheme called Assistance to the Pregnant Women.  The Central Government  provides an assistance of only Rs. 750 for the pregnant women, but in Tamil Nadu, the State Government is providing  Rs. 6,000 for the pregnant women.  Similarly, that scheme may also be followed by the UPA Government, which would benefit the pregnant women in all the States of the country.

          Not only that, in regard to Mid-Day Meal Scheme, we provide meals three times a week.[r37]   That scheme should be extended all over the country. Therefore, I earnestly urge upon the Government that they should take care of below the poverty line people, they should take care of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. Therefore, I extend my full cooperation to the Government in reaching the benefits of this Budget to the country.


*श्री काशीराम राणा (सूरत) ः वित्त मंत्री जी ने 2008.09 का बजट संसद में पेश किया है, इसके बारे में मैं अपना विचार इस ऑगस्ट हाउस में रखना चाहता हूं।

          देश के मार्जीनल और छोटे किसानों को ऋणमुक्त करने के लिए 50,000 करोड़ और इनके अलावा जो किसान ऋण में डूबे हैं उनको बचाने के लिए वन टाईम सैटलमैंट स्कीम के जरिए मदद के हेतु रू0 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। भजपा ने कई महीनों से यह मांग की थी कि किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याओं को रोकने के लिए जल्द ही ऋणमुक्ति की घोषणा करनी चाहिए, इस बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषण की इसका स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री को ध्न्यवाद देता हूं।

          देश में किसानों की हालत सुधारने के लिए इतना काफी नहीं है। सिर्फ ऋणमुक्ति करने से न तो किसानों की हालत हमेशा के लिए सुधरेगी और न तो अन्न उत्पादन में वृद्धि होगी। मा0 वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देश का अन्न उत्पादन वर्ष-प्रतिवर्ष कम हो रहा है और गत वर्ष अन्न उत्पादन में सिर्फ 2.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में अनन उत्पादन के दाम में वृद्धि होगी। मंहगाई बढ़ेगी, इतना ही नहीं भुखमरी भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री जी ने बजट में इसके लिए कोई रास्ता नहीं होने की बात बताई। बढ़ती मंहगाई को रोकने और किसानों को सुखी करने के लिए  

    1.िवदेशों से आयात बंद करके देश के किसानों को उत्पादन के सही दाम देकर अन्न उत्पादन बढ़ाया जाए ।

          2.िकसानों को ऋण ब्याज 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाए।

    3.बीज, खाद (उर्वरक), पेस्टीसाईड वगैरह कम दामों में किसानों को दिया जाए *

          4. 2 हैक्टर के बजाए 4 हैक्टर तक किसानों को ऋणमुक्ति किया जाए।

    5.अन्न उत्पादन की वृद्धि 7 प्रतिशत करने के लिए त्वरित उपाय किए जाएं ।


          कृषि और उद्योग देश के आर्थिक विकास के दो पहिये हैं, लेकिन बजट में अन्न उत्पादन को दरकिनार किया गया है । इसी प्रकार भीषण मंदी में फंसे उद्योग को मदद करना शायद वित्त मंत्री भूल गए हैं । बजट में गिरते हुए औद्योगिक विकास दर को सुधारने के लिए कोई प्रावधान नहीं है । डॉलर के सामने हमारी करंसी मजबूत होने से निर्यात कम हो रहा है । निर्यातकों को घाटा हो रहा है लेकिन वित्त मंत्री जी तो निर्यातकों की मांग को संतुष्ट करने के बजाए निर्यातकों को उल्टा            *Speech was laid on the Table.

 सलाह देते हैं । स्थिति यह है कि खुद वाणिज्य मंत्री की सही बात को भी वित्त मंत्री जी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है । खुद व्यापार मंत्री ने खुले-आम बजट की निंदा की है । आज देश के मील-कारखाने 40-50 प्रतिशत से चल रहे हैं । लाखों कामगार आज बेकार बनकर भुखमरी का सामना कर रहे हैं । इसीलिए जरूरत है कि निर्यातकों के साथ बैठक सही मांगों को अमलीकृत किया जाए जिससे हमारा निर्यात बढ़े, जिससे कारखानें चलें और देश को विदेशी मुद्रा (Foreign Reserves) मिले जिससे देश के विकास की गति और भी तेज बने।

          बजट से टेक्सटाइल उद्योग को कोई भी फायदा नहीं हुआ । बजट में टफ (TUF) के लिए रुपए 1090 करोड़ का ही प्रावधान किया है जबकि वस्त्र मंत्रालय ने 1600 रुपए करोड़ मांगे थे । कम प्रावधान से टफ का इफेक्टीव अमलीकरण नहीं होगा । इतना ही नहीं, टेक्सटाइल उद्योग के मॉडर्नाईजेशन के लिए जरूरी रेपियर, अरजेट और वोटरजेट जैसी आयाती मशीनरी में 8 फीसदी-सी.वी.डी. एक्साइज डय़ूटी लगाकर टफ योजना ही खत्म कर दी है । टेक्सटाइल सिन्थेटिक, फिलामेंट यार्न और फाइबर में 8औ एक्साइज डय़ूटी हटाने की मांग की थी, लेकिन वित्तमंत्री ने इसको भी न हटाया । टफ स्कीम में केपिटल सब्सिडी 1 करोड़ से 5 करोड़ करने की मांग भी ठुकरा दी है । इतना ही नहीं, हीरा उद्योग की मशीनरी में कस्टम डय़ूटी 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने की मांग को भी ठुकरा दिया और जरी उद्योग के लिए भी कोई राहत न देकर वित्तमंत्री ने इन उद्योगों के साथ अन्याय किया है । इसके साथ-साथ सूरत में पावरलूम सबसे बड़ी संख्या में होने के बावजूद मेगा-क्लस्टर भीवंडी और इरोड को देकर सूरत के साथ अन्याय किया है । जबकि सूरत में जरी और एब्रोयडरी में करीब 2 लाख लोग रोजगारी पाते हैं फिर भी हैन्डीक्राफ्ट का मेगाक्लस्टर सूरत को न देकर नरसापुर और मोरादाबाद को देकर सूरत के गरीब कामगारों के साथ अन्याय किया है । अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से वित्तमंत्री श्री ने किसानों का ऋण माफ किया है उसी प्रकार हैण्डीक्राफ्ट और हैण्डलूम ओनरों का ऋण भी माफ करना चाहिए ।

          वित्तमंत्री ने इन्कम टैक्स मुक्ति मर्यादा बढ़ाकर ठीक किया है । मेरा सुझाव है कि 5 लाख के मुनाफे में स्क्रूटीनी की जाती है तो अब लिमिट बढ़ाई है तब 10 लाख के मुनाफे में स्क्रूटीनी होनी चाहिए । इसके साथ आज ओडिट लिमिट 40 लाख रुपए है । वह लिमिट रुपए 1 करोड़ होनी चाहिए । क्योंकि महंगाई से करेन्सी वेल्यू में बहुत परिवर्तन हुआ है और सरलीकरण के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं तो यह लिमिट बढ़ानी चाहिए ।

          देश की पब्लिक वितरण पद्धति में भयंकर भ्रष्टाचार है । इसको सुधारने के लिए बजट में कोई रास्ता बनाया नहीं । इसी प्रकार N R E G S योजना में भी जो रिपोर्ट मिला है इससे लगता है कि योजना के आधा फंड का मिसयूज हुआ है। देश के गरीबों की रोजगारी के लिए बनी यह योजना मिडलमैन, अफसरों और कमचारियों को सरकारी फंड लूटने की योजना बनी है । इन दोनों स्कीमों में जल्दी सुधार करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाए, राज्य सरकारों को भी सावधान किया जाय ।

          जेएनयूआरएम के तहत शहरों को सुविधाएँ देने की कोशिश हो रही हैं । इसके लिए सन् 2008-09 के दौरान रुपये 6866 करोड़ का प्रावधान रखा है । मेरा सुझाव है कि आज देश के गाँव तूटते जा रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है । खास, सूरत में रोज-रोटी का बहुत स्कोप होने से लाखों लोग सूरत में आए हैं लेकिन ट्रंसपोर्टेशन की दुविधा होने से बहुत परेशान हैं । इसलिए सूरत जैसे शहरों के लिए मेट्रो और ओवरहेड रेपीड ट्रंसपोर्टेशन की योजना तुरन्त ही लागू की जाए ।

          वित्तमंत्री जी ने इंदिरा आवास योजना में यूनिट में रुपये 10,000 की बढ़ोत्तरी की, इसका धन्यवाद देता हूँ । इसी प्रकार टोटल सेनीटेशन स्कीम में 2008-2009 में रुपये 1200 करोड़ का प्रावधान किया है जो बहुत कम है । यह योजना जितनी जल्द पूरी हो इसमें ही देश-देशवासियों का हित है । मेरी सरकार से मांग है कि यह योजना के तहत प्रति यूनिट जो राशि दी जा रही है, इसे दुगुना किया जाए जिससे हरेक घर में सेनिटेशन की व्यवस्था बने । अध्यक्ष श्री, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों को आर्थिक मदद के लिए छठे पे-कमीशन का जल्द ही अमल हो । इसी प्रकार बैंकिंग केश ट्रंसजेक्शन टैक्स घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2009 के बजाय 1 अप्रैल, 2008 से खत्म करके लोगों को राहत पहुंचाया जाए ।

          इसी तरह वित्त मंत्री श्री ने कोमोडिटीज ट्रंसजेक्शन टैक्स लगाने का प्रोपोजल रखा है लेकिन मैं वित्त मंत्री श्री को सुझाव दूंगा की फ्यूचर कोमोडिटीज ट्रेडिंग को खत्म करे जो कोमोडिटीज की महंगाई बढ़ाते हैं ।


          आखिर में वित्त मंत्री को मैं यही विनती करूंगा कि बजट से चुनावी लाभ लेने की मंशा के बजाय देश की कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए दिल से कार्रवाई करें जिससे देश की गरिमा बढ़े और देशवासी आजादी का सही आनन्द उठा सके अन्यथा देश के किसानों के साथ गरीब लोग भी आत्महत्या करने लगेंगे और औद्योगिक विकास की दर 9 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत हो गया है, वो कृषि की तरह 2 या 3 प्रतिशत हो जायेगा ।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।


*श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने एवं समाजिक कमजोर वर्ग को उठाने के लिए बजट में जो-जो प्रावधान किये हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ । देश में 82 प्रतिशत किसान है और इनमें से छोटे-छोटे किसान हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में कई दिक्कत उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कर्जा लिया था उसका भुगतान वे करने में असमर्थ है । इस यू पी ए सरकार ने किसानों की इस समस्या का समाधान इस बजट में किया है इसके लिए देश के 82 प्रतिशत किसान वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं । यू पी ए सरकार द्वारा 60,000 करोड़ की कर्ज माफी 4 करोड़ किसानों का फायदा होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है । इस संबंध में मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि जो किसान ईमानदारी से ऋणों का भुगतान कर रहे हैं उनको किये गये ऋण भुगतान की राशि वापिस की जाये । माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि देश में वर्तमान समय में किसानों पर जो ऋण है वह 40,000 करोड़ के बराबर है और बजट में प्रावधान 60,000 करोड़ किया है तो 20 हजार करोड़ रुपया रेगूलर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को वापिस किया जा सकता है, नहीं तो देश में एक गलत परम्परा बन जाएगी ।


          देश में कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र उपेक्षित था, बैंकों से लोन नहीं मिलता था और लोन भी उँचे ब्याज दर पर मिलता था जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन गिर गया था और कृषि क्षेत्र पर निवेश कम हुआ था। परन्तु, यू पी ए सरकार ने इन किसानों की दिक्कतों को समझते हुए कृषि कार्यों के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज दर को 7 प्रतिशत किया है और इस कृषि ऋण राशि को दुगना कर दिया है । इससे कृषि में दूबारा हरियाली आएगी । पहले की एन डी ए सरकार ने किसानों की समस्याओं पर ज्यादा विचार नहीं किया था जिसके कारण आज किसानों की हालत काफी दयनीय हो गई । परन्तु यू पी ए सरकार ने एन डी ए के गलत कामों में सुधार करके किसानों के जीवन को सुखमय बनाया है । इन सब कारणों से इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 217 मिलियन टन हो रहा है जो एक रिकार्ड है ।

          देश में साक्षरता के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिससे लोग अनपढ़ न रहें और उसमें चेतना आये । इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि को बढ़ाया गया है और मिड डे मिल की धनराशि को भी बढ़ाया है जिससे देश के 11 करोड़ से ज्यादा बच्चे इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं । यह बात ठीक है कि इन धनराशि का उपयोग कई राज्य अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से इसके परिणाम समय पर सही नहीं आ रहे हैं । इसके लिए निगरानी व्यवस्था को कारगर रूप देना होगा । इसके लिए वित्त मंत्री जी ने केन्द्र स्तर पर एक निगरानी कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है जो केन्द्र प्रयोजित योजनाओं पर निगरानी रखेगी इससे पैसों की हो रही बर्बादी को रोका जा सकेगा ।


          देश के विकास के लिए कुछ बुनियादी ढांचे में निवेश किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है जैसे सिंचाई के साधनों को बढ़ाना होगा क्योंकि आज भी 60 प्रतिशत से ज्यादा खेत बरसात के पानी से सिचे जाते हैं । गांवों में सड़क निर्माण और गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रयास किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है, और जो परियोजनाएं देरी से चल रही हैं उनको समय पर पूरा किया जाये जिससे बढ़ती लागत का वहन सरकार नहीं कर सके । इसके लिए सरकार ने अपनी केन्द्रीय योजनाओं के लिए धनराशि में 16 प्रतिशत की वृद्धि की है ।


          साथ ही देश में कुछ क्षेत्रों में ही उद्योग लगे हुए हैं । इसके लिए समुचित संतुलित विकास होना चाहिए जिससे हर जिले में वहां के कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग लगाये जायें, जिससे लोगों के पलायन को रोका जा सके । इसके लिए सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं वहां पर उद्योग धंधे शुरू करने के लिए 5800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । देश में सभी 595 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी है, इससे भी लोगों द्वारा गांव से शहरों की तरफ का पलायन को रोका जा सकेगा और ग्रामीण विकास में तेजी आएगी । देश के गांवों के विकास से देश का असली विकास होगा क्योंकि भारत गांवों का देश है । मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली को आज तक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा नहीं गया है । अतः इसको जोड़ा जाये जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को यातायात की समुचित सुविधा मिल सके ।


          देश में गरीब लोगों को कम कीमत पर खाद्यान्न पहुँचाने के कार्यों की काफी शिकायत हो रही है । गरीब लोगों के लिए आबंटित खाद्यान्न काले बाजार में चला जाता है जिसके कारण सरकार जो खाद्यान्न गरीब लोगों में भिजवाना चाहती है वह नहीं पहुँच पाता है । इसके लिए सख्त कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है । यह खुशी की बात है कि कई लोग अटकल लगा रहे थे इस साल खाद्यान्न पर सब्सिडी को समाप्त कर दिया जायेगा, परन्तु वित्त मंत्री जी ने इसको न केवल जारी रखा है बल्कि उसे 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया है ।


          देश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए कृषि फसल बीमा योजना काम कर रही है परन्तु इसमें किसानों को कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ रहा है। उसमें सरलीकरण किया जाये और इस संबंध में बैंकों का काम भी संतोषजनक नहीं है, जिसके कारण कृषि फसल बीमा योजना का भुगतान कई सालों से किसानों को नहीं हो रहा है जबकि किसानों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने कर्ज ले रखे हैं और इन कर्ज पर उन्हें ब्याज की अदायगी करनी पड़ रही है । अगर कृषि फसल बीमा योजना का भुगतान उन्हें जल्द हो जाएगा तो वह अपने कर्जे को जल्द चुका सकते हैं ।


          देश के गरीबों एवं किसानों के पास मनोरंजन के सस्ते साधन नहीं हैं और मंहगे मनोरंजन के साधन वह खरीदने में असमर्थ है । इसके लिए एफ एम सेवा को सभी जिलों में प्रसारित कर दिया जाये तो गरीब और किसानों का सस्ते साधन मिल सकेगा और किसानों को योजनाओं के बारे में बताया जा सकता है ।


          देश में रोजगार बढ़ाने एवं देश के संतुलित विकास के लिए ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग एवं मध्यम किस्म के उद्योग को कई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है । इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केवल इन्हीं उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया जाये तो हमारे देश में तो हर साल 3 अरब की सब्जी और फल सड़ जाते हैं उनको सड़ने से बचाया जा सकता है और विदेशों में इन सब्जी और फलों को प्रोसेस करके अच्छी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं ।


          इस बजट में बैटरी से चलने वाली कारों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया है परन्तु दोपहिया वाहनों पर, जो बैटरी से चलते हैं, उन पर से उत्पाद शुल्क नहीं हटाया है । इससे कई विसंगितियां पैदा होगी । इसलिए दो पहिया वाहनों को जो भी बैटरी से चलती है उनको भी उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाये । इन्हें आम आदमी और छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं । इसके साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ ।


ओ श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) ः माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट में वित्तीय वातावरण का बेहतर इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र के लिए मौजूदा संसाधनों का समूचित दोहन करने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने जो रियायतों का पिटारा खोला है उससे यह साफ है कि वित्त मंत्री जी ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है।

          देश में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों का जीवन बहुत दयनीय हो गया था। इसके लिए सरकार ने बजट में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्थ पैंशन में 87 लाख रूपये से बढ़ाकर 157 लाख किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी। हमारे देश में वर्तमान प्रगतिशील संयुक्त सरकार ने देश को विकास के रास्ते में लाकर विश्व में काफी नाम कमाया है। इसी गति से पहले भी विकास होता रहता तो आज भारत काचित्र विश्व में बहुत अच्छा होता। देश में जी डी पी की रफतार को साढ़े नौ प्रतिशत लाने में वर्तमान सरकार का काफी योगदान है और इसे आठ प्रतिशत तक बनाये भी रखे तो देश के विकास को लगातार किया जा सकेगा।

          रिटेल बाजार में लोगों को मंहगाई से बचाने के लिए सेनवेट में 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत की कमी की है। इससे मंहगाई को रोकने में सहायता तो मिलेगी ही और साथ में उपभोक्ता को सस्ती चीजें भी मिलेंगी। इस बार खाद्यान्न का उत्पादन भी रिकार्ड तोड़ हुआ है जिससे खाद्यान्न का आयात के स्थान पर निर्यात करना पड़ सकता है।

          मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में ओ एन जी सी तेल एवं गैस का उत्पादन का पूरे भारत का 40 प्रतिशत भाग प्राप्त करती है और गैस और तेल को निकालने की प्रक्रिया से लोगों के खेत खराब हो जाते हैं। पेयजल नीचे चला जाता है, पानी में फलोराईड तत्व मिल जाने से और उनके पीने से इस क्षेत्र में लोगों में बीमारी बढ़ रही है और सड़कें खराब हो जाती है । इस कार्य के लिए ओ एन जी सी गुजरात सरकार को रोयल्टी देती है। इस रायल्टी काउपयोग मेहसाणा के लिए उपयोग होना चाहिए क्योंकि रायल्टी का पैसा मेहसाणा में खर्च नहीं करती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन जिन राज्यों को रोयल्टी मिलती है और जिन कार्यों के लिए मिलती है और जिन क्षेत्रों को नुकसान करने के कारण मिलती है उन क्षेत्रों में ही प्राप्त रोयल्टी की धनराशि को खर्च करने का प्रावधान बनाया जाये। आज मेरे संसदीयक्षेत्र मेहसाणा ने तेल एवं गैस देकर भारत को तेल एवं गैस में आत्मनिर्भर बनाया है, परन्तु इस सम्बंध में मेहसाणा के विकास एवं यहां के लोगों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए न तो गुजरात सरकार इस प्राप्त रोयल्टी की धनराशि को मेहसाणा पर खर्च कर रही है और ओ एन जी सी अधिक से अधिक अपना ओ Speech was laid on the Table   लाभ बढ़ाने के लिए रात दिन केवल गैस एवं तेल निकाल रही है परंतु सामाजिक दायित्व के तहत जो काम करने चाहिए, वह नहीं कर रही है। दूसरी जगहों पर करोड़ों रूपया खर्च कर रही है जहां से तेल एवं गैस भी नहीं निकलता। केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए कि रोयल्टी का उपयोग उसी क्षेत्र में किया जाये जिन क्षेत्रों के लिए रॉयल्टी मिलती है जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों जिन क्षेत्रों में कच्चा माल प्राप्त कर रही हैं, उसके लाभ का 15 प्रतिशत उसी क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान बनाना चाहिए।


          देश में कीमतें कई सालों से बढ़ी है और लोगों की कई सालों की मांग के बाद आयकर की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की है और स्लैब की सीमा भी बढ़ाई है। इससे मध्यम वर्ग एवं सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को काफी राहत मिली है इसके लिए वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही आयकर के निर्धारण एवं करों की अदायगी करने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है जिसमें लोगों को काफी दिक्कत होती है अतः करों की अदायगी के लिए कर प्राप्ति के नियमों में सरलीकरण भी किया जाना अति आवश्यक है।


          इस बजट में उत्पाद शुल्क में कमी की गयी है, वह भी दो पहियों एवं छोटी गाड़ियों में। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। हालांकि सीमा शुल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। देश में कई कच्चे माल का आयात किया जाता है इनके आयात पर कर कम किया जाये और रेडीमेड चीजें जो देश में आती हैं उन पर आयात कर को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे देश में उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी। देश में सोने के कच्चे माल पर आयात कर ज्यादा है और सोने के बने माल पर आयात कर कम है । इससे लोग सोने के बने बनाये माल को देश में लाते हैं इसका असर रोजगार पर नकारात्मक रूप में पड़ता है । अगर कच्चे माल को देश में उत्पादित किया जाए तो उद्योग बन्द होने से बचेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।


          देश में विक्रय कर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। इससे देश की कीमतों में डेढ़ प्रतिशत से दो प्रतिशत तक कीमतों में कमी होगी। यह बजट वास्तव में कीमतों को कम करने वाला है। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल पर की कम हो और जब वस्तु बन जाये तो कर लगाये तो अच्छा है। क्योंकि ऐसा करने से एक वस्तु पर कई प्रकार से टैक्स लग जाते हैं जिससे इन टैक्स का निर्धारण, अदायगी अनेक बार करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर एक तैयार बल्ब पर टैक्स न लगायें, परन्तु बल्ब बनाने वाले कच्चे माल पर टैक्स लगाये तो इससे कीमत बढ़ती है और उत्पादन करने वाले भी कई तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। जब बल्ब बन जाये तो उस पर टैक्स लगाया जाये उससे एक बार टैक्स लगेगा और सरकार को नुकसान नहीं होगा और कीमतें भी कम होंगी।


          देखा यह भी जाता है कि ग्रामीण् विकास के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए एवं गरीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार जो पैसा राज्य सरकार को देती है उसका केवल 15 प्रतिशत लाभार्थी को पहुंचता है और 85 प्रतिशत भाग प्रशासन पर खर्च हो जाता है इसका असर यह होता है कि एक तो हमारी योजना की पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पाता है और जिन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम सरकार करना चाहती हे उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए सीधे जिलों को पैसा दिया जाये। ट्रायल बेसिस पर एक दो जिलों पर यह बात लागू करके देखी जाये। इससे फिजूलखर्ची को रोकने में मदद मिलेगी और पैसे को जल्द योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाया जा सकेंगे। साथ ही, काम भी नहीं रूकेगा।


          मेरे संसदीय क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं परन्तु केन्द्र सरकार की योजनाऐंं वहां तक नहीं पहुँच रही है। अगर एक दो पहुँची है परन्तु उनको बराबर पैसा नहीं मिला है। सरकार ने नर्सरी के विकास के लिए जो योजना तैयार की है । इस बजट में उससे बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इसे आयकर से मुक्त रखा गया है ।


          मेरे संसदीय क्षेत्र में तेल एवं गैस कार्यों के कारण भूमि का मुआवजा मिलता है। हालांकि यह कृषि भूमि ही है और मुआवजा नहीं मिले तो भी यह कृषि भूमि कहलाएगी, परंतु सरकार द्वारा उनसे टीडीएस लिया जाता है जिसको प्राप्त करने के लिए वकीलों का सहारा लेना पड़ता है और काफी पैसा इस पर खर्च करना पड़ता है। और कुछ तो पैसा इतना कम होता है कि वकीलों का खर्चा ही ज्यादा होता है तो लोग मुआवजा की राशि को लेते नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तेल एवं गैस मिलने के बाद किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है उन पर से टी डी एस नहीं लिया जाये।


          इतिहास में नजर डाले तो हमारा वस्त्र उद्योग विश्व में काफी प्रसिद्ध था और आजादी के आस पास वस्त्र उद्योग में कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ था, परन्तु धीरे धीरे यह उद्योग बन्द हो गये हैं देश के एन टी सी मिलें बीमार हो गई हैं और कपड़ों का निर्यात समय के साथ कम होता जा रहा है। बुनकरों को सस्ता मैटिरियल नहीं मिल पाता है। आज कपड़ा उद्योग पर तेजी का प्रभाव है। इसे तेजी से बचाना होगा। हालांकि सरकार ने वस्त्र उद्योग के बुनियादी विकास के लिए एवं उनके अपग्रेड के लिए 100 करोड़ का प्रावधन किया है जो कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। देश में 30 टैक्सटाइल पार्क् बनाने का कार्यक्रम है और उस पर 450 करोड़ रूपये खर्च किये जाऐंंगे। पोलिस्टर पर 1 प्रतिशत आपदा कर को समाप्त करने के लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। गुजरात में सूरत को मिनी जापान कहा जाता है और यह शहर कपड़े के लिए मशहूर है। परन्तु खेद की बात है कि यहां पर कोई टैक्सटाईल कमिश्नर का कार्यालय नहीं है । लोगों को मुम्बई एवं दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं । एक बात और सदन के माध्यम सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ करों की स्क्रूटनी एवं ऐससमेंट अलग अलग होता है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है और जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए वह भ्रष्ट आचरण में चला जाता है। इसलिए स्क्रूटनी एवं ऐससमेंट एक साथ होना चाहिए। ऐसा व्यापारियों की मांग है और यह उनकी उचित मांग है।


          देश में 82 प्रतिशत किसान है और 60 हजार के करोड़ के कर्जे को माफ करने की दिशा में जो कदम उठाया है उसके लिए किसान सदैव आभारी रहेंगे। एन डी ए के टाइम में किसान कर्जदार हो गये थे और किसानों में आत्महत्याकी शुरूआत हुई थी। परन्तु यूपीए सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई है और किसानों में इज्जत के साथ जीने का न्याय दिया है । इसके लिए वित्त मंत्री जी, प्रधान मंत्री एवं सोनिया जी बधाई के पात्र हैं।


SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, while I am supporting and appreciating many of the suggestions in the Budget presented by our hon. Finance Minister, I would submit that more serious issues and more important issues have to be addressed by the Finance Minister and the Government also in future.

          Compared to the figures of the last year – we say that we are growing – the growth rate has declined from 9.6 per cent to 8.6 per cent. India being an agriculture country, contribution of agriculture to growth rate is only 2.6 per cent. Though we are able to check our inflation rate, this is not translated in the experiences of the common man, especially in respect of price rise.

          There are a number of suggestions which are positive as far as farmers are concerned. Especially the writing off the loans and interest is really a positive step taken by the Government. I remember that for the last four Sessions, we have been discussing this issue. So, it is too late that the Government has taken the decision to give some relief to the small farmers and marginal farmers. At the same time, I fully agree with hon. Member, Shri Rahul Gandhi that there should not be a single cut off date with regard to giving relief to the farmers. Take the example of Kerala in this regard. Kerala Government has passed Debt Relief Act last year, especially for the farmers. On the basis of that Act, the Government has taken the decision to waive interest of the farmers. The State Government has allocated about Rs. 60 crore or Rs. 80 crore for farmers. They are not coming in the line if we follow this definition.

          We see the miserable conditions of the weavers and fishermen also. They really come under the definition of agriculture, but the Government has to think whether that section can also be included in the case of this loan benefit scheme. Swaminathan Commission has made a remarkable observation that from 1981-82 onwards, we see that there is a big difference between agricultural sector and non-agricultural sector. Really, the land under cultivation is becoming less; production and productivity is also going down. The infrastructure facilities, such as irrigation facilities, are also low. So, what we need is not an agriculture policy but policy for the farmer because the farmers face such a difficult situation now-a-days.

          We see in the relevant statistics that out of the total debt that the farmers have taken, only one-third is taken from the financial institutions, cooperative banks, commercial banks and national banks; and two-third of debt is really taken from moneylenders and private institutions. Really I agree with the Government that they have given some relief, but at the same time, what is the reaction of the Government with respect to large number of people who have taken loan from the moneylenders and also from other sources? It is only giving some relief to them. We are proud of that and we feel that this Government should do something more to this section also.

          Coming to the activities and functions of the Government, the most important issue that we discuss and we have been discussing is the issue of price rise.[SS38]   The Government said that it was an international phenomenon and a national phenomenon. However, we have made it clear that there are three or four factors for the prices going up. The Public Distribution System has become a real failure. Take for example the State of Kerala. We have a very effective Public Distribution System, and we were able to give food grains and other necessary items through the fair-price shops. But now the Government of Kerala is unable to do that. It is because we were sanctioned 1,13,000 and odd metric tonnes of rice, but now it has been reduced to 21,000 metric tonnes. How is it possible for a Government to run the Public Distribution System with such a drastic reduction in the case of food grains? There is nearly about 80 per cent reduction. The Chief Minister of Kerala and we, the Members of Parliament, have approached the Union Government on this issue. Even if there is a better Public Distribution System, we are not able to run it just because the Government is not in a position to do so. Why is it so? It is because whenever the procurement takes place, the Government has to go first and offer better prices to the farmers. But now, it is Reliance and other private parties that are going first and the godowns owned by the private parties are full. The Government godowns do not have stocks and, that is why, it has to import wheat. We are paying better or higher prices to foreign countries, but we are paying a lesser price to our farmers. Therefore, the food grains procurement policy needs to be really reviewed. The liberal policy really affects many sections of our country.

          Similarly, from the list of essential commodities, just like the NDA Government, the UPA Government has taken away many of the items. The prices can be controlled through better Public Distribution System and through better procurement of food grains. In this case, the Government has to give much more importance to this issue.

          The Government has addressed some of the concerns of the Kerala Government like the sanctioning a Central University and setting up of Scientific and Research Centre, besides giving some relief to the coconut, pepper and cashew sector. However, in case of plantation sector, Kerala is facing a severe crisis. About 17 estates have already been closed down and thousands of workers have become unemployed. Such cases have to be considered by the Central Government as it is not possible for the Government of Kerala alone to do so. Some more assistance has to be provided by the Central Government in this regard. We have already submitted a representation to the Central Government on this.

          Kerala has better health, education and housing facilities. But it should not be a reason to punish the State of Kerala. In case of fund allocation, the State of Kerala is getting less funds on the ground that we have better education, health and housing facilities. Have we committed any mistake by having better facilities? Even though we have cent per cent education, there are problems with regard to higher education. Our State is not in a better position in terms of higher education and, therefore, we are demanding the setting up of an IIT there. We need technical experts and scientists. What we need is higher educational institutions like IIT, AIIMS and other things.

          Take for example the health sector. It is better compared to many other States, but at the same time, the incidence of cancer is spreading in every village and we do not know the reasons for it. Similarly, the incidence of chicken guinea is also spreading. Therefore, more funds have to be provided. (Interruptions) Cancer is spreading not only because of smoking but also because of other reasons. Many persons who are not smoking are also affected by cancer; even ladies who do not smoke are suffering from cancer. So, you cannot say that it is spreading because of smoking only.

          If you take the statistics, the Central Government allocation and the public investment is really decreasing year after year. So, you have to contribute and provide assistance to education, health and housing sectors. If you take the judiciary, police and Coast Guards, they are not merely a State subject; though it is really a State subject, technically it is a subject of the Centre. The security of the nation is also involved. We have a long coastline of about a thousand miles. So, modernisation of Coast Guards, modernisation of judiciary, and modernisation of police force is essential. However, the fund allotted is meagre.

          Coming to the Panchayati Raj system, in a discussion in the House itself hon. Panchayati Raj Minister complimented Kerala for being the first State to have made a grand success of it. However, with these many of Central schemes being given to the State for implementation, how can the State implement all of them successfully? That can be done only through devolution of power - power of the fund, functions and functionaries – which is not there. We have implemented the Panchayati Raj System, after the 73rd and 74th amendments to the Constitution. However the staff pattern and procedures followed in 1964 continue even today. We have given Constitutional status to it but other issues have not been addressed.

          Manpower is very less in Kerala. They have to take up all the Centrally-sponsored schemes and the State Government schemes. So, the manpower has to be increased. It also needs more financial assistance. You should not give the excuse that we have implemented the Panchayati Raj system better.  We are implementing it but, at the same time, the volume of work is very high. Many of the schemes are Centrally-sponsored ones. Of course, the State can construct road and school infrastructure. But ours is a nation with diverse conditions. Situation differs from one State to the other. It is not possible for us to construct an eight metre road under PMGSY at some places because the density of population is high there. So, we have requested for reduction of that norm to six metres. You say that we are not using the funds. How can we use the funds? Norms in some cases have to be reduced.

          Take for example the noble scheme of SSY. Kerala is in a relatively better position as far as primary and secondary education is concerned. The hon. Minister knows it. So, how can we use the funds? For that the norms have to be changed. It cannot be treated equal to other States in which more importance needs to be given to primary and secondary education.

          NREG scheme is really a noble idea. We can construct a lot of infrastructure under that. From my own experience in my District, I can see that women go to work in large numbers and not men. The large numbers of women that go to work take the responsibility. The Government of Kerala has already proposed that the norms have to be changed for this. Only the labour content is not enough. The material content also has to be added. Otherwise, many of the works cannot continue. Not only that, take the issue of work in the marginal farms. We are discussing about the farmers’ issues. They cannot give you the wages. They are in a difficult position. So, work in marginal farms and house site works in targeted groups should also be included.     Then only this NREG scheme can become a grand success. That will give employment guarantee. The best thing about this scheme is that there are no middlemen involved. It is the Board Panchayat or the District Panchayat which has to take the responsibility. So, these norms also have to be changed to some extent.

          I am thankful to the Government for increasing the honourarium for the Anganwadi teachers and helpers. I also agree that the helpers’ allowance has to be increased to at least Rs.760 or Rs.1000 because they are doing much of the work. That also can be considered. The Government has proposed a special programme for the housing scheme for targeted group. I would suggest that there are a number of housing schemes in our country.  These are all spread in different Ministries. Sometimes same person may get the benefit.  It should be brought under one umbrella and implemented them through panchayats or the district panchayats or gram panchayats. 

In regard to the scheme of IAY, I would say that the found allocation is not sufficient because if we want to achieve the target, the present allocations for the IAY fund is not at all sufficient, especially for the poor people, who may get it. Hence, that also has to be increased.

We have been talking in this House about the Women Reservation Bill.  I am sorry to say that either in the Presidential Address or in the Budget Speech nothing is mentioned about it.  We need a categorical reply and assurance from the Government that the Bill would be presented and implemented in this Session itself. 

Sir, a decision has been taken by the Government to close Hyderabad and Bangalore airports. It was discussed in the House and it was true that there was an agreement  but we have reviewed many agreements, we have reviewed the agreement on ENRON because it was against the interests of the country. We are not against the construction of new airports there but these two airports have better facilities, not only that crores of rupees have been spent two years back for the maintenance of Bangalore and Hyderabad airports.  But the Government has taken this decision.  What was the hurry to spend huge amounts?  These two airports have to be maintained and should not be closed. 

Regarding the LIC employees, I would say that they have made a number of demands.  The most important among them is the FDI in the LIC and also the privatisation of LIC.  LIC is really a public institution which has very close relations with the common people. Not only that, the investment of the LIC can be used for construction of our country.  So, their demands have to be viewed in that context.

I am reluctant to speak with regard to the freedom fighters in this House. It is  because I had raised this issue many times in this House.  Many of the Members have also raised this issue many times.  Hon. Chair has also positively remarked about   this.  I am very sorry to say that we are spending crores and crores of rupees for many other purposes but we are forgetting the heroic freedom fighters.  The Central Government has already identified as to which are the freedom struggles. It is on the basis of this decision that the State Governments have formed the monitoring committees and they have identified the persons who really deserve it and they sanctioned it.  Many of the freedom fighters who get the State pension are also getting the Central pension but most of them are not getting.  Ministers may say, of course, they adopt a positive approach but at the same time when applications to their offices, they seek clarifications and they want the certificates of 1939 and 1941, which is not possible to get it.  They are in the sick-bed.  They are in the last days of their lives. Very meagre amount is essential for them. I think that at least this time when we are speaking in the 61st year of Independence,  we are speaking about many other things in the Budget but we are forgetting the freedom fighters and their relatives.  I once again  request the Government to take this issue and address it. 

Lastly, we have a large number of NRIs.  About nine billion dollars we are getting from NRIs every day.

MR. SPEAKER:  Nine billion dollars every day! SHRI P. KARUNAKARAN : Sorry, Sir.  It is nine billion dollars every year.  But nothing is mentioned about them.   We have discussed that issue and raised that issue many a time. That also can be taken because they are also Indians.  You know that they are going not because of any pleasure but because they are not getting job here, forgetting all their families and friends. When they go there and work, especially from South India and from some other places, they are really helping us. We are not rendering any justice to them.  That issue has also to be taken care of.  With these words, I support the Budget.


*SHRIMATI  MANORAMA MADHAVRAJ (UDUPI): Hon’ble Speaker Sir, my submission is with reference to the Land Acquisition (Amendment) Bill, 2007 and the Rehabilitation & Resettlement Bill 2007, which are now under consideration by the Standing Committee on Rural Development, headed by Shri Kalyan Singh ji.

Presently, many of the States do not adopt the Land Acquisition Act 1894 for acquiring lands. Karnataka Industrial Development Board (KIADB) acquires lands through the 'Karnataka Industrial Area Development Act 1966' (KIAD Act). Any land even when required by a Private Company, whatever the purpose may be, is declared as "industrial area" without considering nature of the lands, the displacements, adverse Impact on the livelihoods, health and environment of the area.

Under the Act, the notifications once served remain valid for decades forbidding the farmers to carry out any developments in their lands. This Act allows taking possession of lands even without payment of compensation, in as much as, the final notifications under section 28(4) of the Act are issued without even receiving deposit of funds for payment of compensation from the promoters. The Act is full of loopholes and the Board exploits it and invariably fabricates records to deceive Courts and deny the basic rights to the villagers. While the government machineries are used to provide concessions to the rich and powerful who do not require help, the vulnerable sections in farmers, fishermen and tribal are treated like guinea-pigs. Anyone resisting the acquisition in my constituency must travel 400 km away to Bangalore live In costly hotel rooms and hire lawyers to seek relief from the High Court.

The Board has very clear direction from the Honorable Supreme Court In Civil Appeal No. 7405 of 2000 that lands cannot be acquired without studying the impact of the development on the environment and the society. Yet, the Board carries on taking possession of the lands. The successive governments in the State   * Speech was laid on the Table.

use this draconian law armed with excessive legislative powers indiscriminately to favor private Companies unrestricted concessions at the cost of the lives and livelihoods of the affected people.

The 1015 MW capacity coal based power project by Nagarjuna Power Corporation,being illegally put up In Yellur Village of my constituency Udupi is an extreme example.

The project was originally notified as 360 MW captive power plant by the State Government in 1994 within the already approved Steel Plant In Thokur, Kenjar & Bykampadi villages of Mangalore Taluk, where 1,381 acres were already taken possession through KIADB Act 1966 after displacing hundreds of agricultural families. Thereafter, the Steel Plant was dropped for unknown reason and the power plant was clandestinely moved to Udupi Taluk from there. No notification was issued. The owners prepared an Environmental study report for the village of Nandikur and shri Deve Gowda government granted NOC in March 1996.

Shri Deve Gowda carried the Nagarjuna project with him to New Delhi when he became the Prime Minister on 1st June 1996 along with another power project called "Cogentrix". Congentrix was given clearance even before he proved majority In the house. But Nagarjuna did not have the money and was given the clearance on 20.3.1997 a few days prior to his fall as Prime Minister on 21.4.1997. It is well known that Cogentrix faced strong public objection and was involved in bribery cases etc and was eventually withdrawn because escrow cover and counter guarantee* were denied by the government Nagarjuna, got the clearance on 20.3.1997 with 5 year validity to Padubidri village with another 1,350 acres of lands. The families displaced in the earlier location are not rehabilitated till today and the lands remain un utilized.

Thus in a nutshell: The project is notified in Thokur village of Mangalore Taluk on 1381 acres in 1994; The environment study was prepared for Nandikur village in 1996; The environment clearance is issued for Padubidri in 1997 on another 1350 acres; but The project is being set up m Yellur village since 2007.